नई दिल्ली, दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कई सवाल पूछे. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि राजधानी में ट्रकों का प्रवेश कैसे रोका जा रहा है. इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि सभी मालवाहक वाहनों को रोका जा रहा है. इस बीच याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकररायनन ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि वीडियो में ट्रक ड्राइवर कह रहे हैं कि वे पुलिस को 200 रुपये देकर प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में इस समय ग्रिप 4 लागू है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्राइप 4 को हटाने पर सोमवार को विचार किया जाएगा. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि पिछले आदेश का अनुपालन दिखाएं, जिसमें हमने आपसे टीमें बनाकर यह सुनिश्चित करने को कहा था कि इन चीजों की निगरानी की जाए. और नियंत्रित. आपका हलफनामा बहुत अस्पष्ट है. यह भी सामने नहीं आया कि कितने चेक पोस्ट बनाए गए। यदि वहां तैनात अधिकारियों को आवश्यक वस्तुओं के लिए छूट की जानकारी नहीं है, तो जिन प्रतिबंधों का आप उल्लेख कर रहे हैं, वे पूरी तरह से मनमाने ढंग से हैं। सभी कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए कि सामान ले जाने वाले ट्रक दिल्ली सरकार को सौंप सकते हैं 18 नवंबर से Doost में की गई 113 प्रविष्टियों का सीसीटीवी फुटेज। कोर्ट ने कहा कि बाकी एंट्री पर ट्रकों को कोई नहीं रोकेगा. दिल्ली में ट्रकों की एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 13 युवा वकीलों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है.